प्रदेश सरकार देगी आईटी सेक्टर में 2022 तक तीन लाख युवाओ को नौकरी , क्लिक करे और पढ़े पूरी खबर
आईटी सेक्टर-2022 तक यूपी में 3 लाख से ज्यादा युवाओं को नौकरी देगा। प्रदेश में आईटी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेस-वे को इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जोन घोषित किया है। इन इलाकों में आईटी ऐंड इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिट लगाने वाली कंपनियों को राज्य सरकार की तरफ से कई रियायतें दी जाएंगी। इसके लिए यूपी सरकार ने यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग नीति-2017 जारी की है। डीप्टी सीएम डॉ. दिनेश शर्मा ने कहा कि इस नीति का लक्ष्य यूपी को इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है।
डॉ. दिनेश शर्मा के मुताबिक नई नीति का लक्ष्य इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में 20,000 करोड़ रुपये का निवेश लाना है। इस नीति के तहत प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कलस्टर्स की स्थापना, अधिकतम निवेश को आकर्षित करना, फैब इकाइयों की स्थापना को बढ़ावा देना है। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक मिशन निदेशालय भी बनाया जाएगा।
ये सुविधाएं मिलेंगी
निवेशकों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम। निवेश प्रस्तावों को केस टु केस आधार पर अनुमोदन। 200 करोड़ रुपये से अधिक निवेश वाली इकाइयों को कैपिटल सब्सिडी।
आईटी सेक्टर-2022 तक यूपी में 3 लाख से ज्यादा युवाओं को नौकरी देगा। प्रदेश में आईटी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेस-वे को इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जोन घोषित किया है। इन इलाकों में आईटी ऐंड इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिट लगाने वाली कंपनियों को राज्य सरकार की तरफ से कई रियायतें दी जाएंगी। इसके लिए यूपी सरकार ने यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग नीति-2017 जारी की है। डीप्टी सीएम डॉ. दिनेश शर्मा ने कहा कि इस नीति का लक्ष्य यूपी को इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है।
डॉ. दिनेश शर्मा के मुताबिक नई नीति का लक्ष्य इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में 20,000 करोड़ रुपये का निवेश लाना है। इस नीति के तहत प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कलस्टर्स की स्थापना, अधिकतम निवेश को आकर्षित करना, फैब इकाइयों की स्थापना को बढ़ावा देना है। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक मिशन निदेशालय भी बनाया जाएगा।
ये सुविधाएं मिलेंगी
निवेशकों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम। निवेश प्रस्तावों को केस टु केस आधार पर अनुमोदन। 200 करोड़ रुपये से अधिक निवेश वाली इकाइयों को कैपिटल सब्सिडी।
नौकरियों से सम्बन्धित हर जानकारी को अपने मोबाइल पर पाने के लिए हमारी आधिकारिक एप डाउनलोड करें -