नए साल में राज्य सरकार के साथ केंद्र सरकार भी दे सकती है नौकरियों की बम्पर सौगात , सरकारी क्षेत्रों में खाली पड़े पदो को भरने के लिए बड़े ऐलान की तैयारी में केंद्र सरकार , क्लिक करे और पढ़े पूरी खबर
केंद्र सरकार नए साल में नौकरियों के मोर्चे पर खुशखबरी दे सकती है। केंद्र सरकार देश में प्राइवेट क्षेत्र में नौकरियों की संभावना बढ़ाने और सरकारी क्षेत्रों में खाली पड़े पद भरने के लिए बड़ा ऐलान करने की तैयारी में है। सूत्रों के अनुसार, पहली बार अलग से रोजगार नीति बनाई गई है जिसमें नौकरियों का रोडमैप पेश किया जाएगा।
सूत्रों के अनुसार, बजट में विस्तृत रोजगार नीति जारी की जाएगी। इसका लाभ एनडीए को 2019 के आम चुनाव में मिल सकता है। इस नीति को अंतिम रूप पीएम की आर्थिक सलाहकार की टीम और नीति आयोग मिलकर दे रहे हैं। बजट में इसकी औपचारिक घोषणा के साथ ही रोजगार पैदा करने की दिशा में सबसे बड़ा अभियान जल्द शुरू हो सकता है। नौकरियों में कमी को विपक्ष द्वारा मुद्दा बनाए जाने की कोशिशों को देखते हुए सरकार चाहती है कि साल के अंत तक उसके पास इस मोर्चे पर दिखाने को ठोस आंकड़े हों।
मंत्रालयों और विभागों में खाली पड़े पदों को भरने का रोडमैप जनवरी में ही पेश किया जाएगा। इस रोडमैप में बताया जाएगा कि खाली पड़े 1 लाख 20 हजार पद भरने की प्रक्रिया एक साल में पूरी करनी होगी। स्टाफ सिलेक्शन कमिशन और रेलवे भर्ती बोर्ड को इसी मुताबिक तैयारी करने को कहा गया है।
कंपनियों के लिए नौकरी पैदा करने की न्यूनतम संख्या सुनिश्चित करना जरूरी होगा। इसी आधार पर सरकारी सुविधाएं मिलेंगी।
केंद्र सरकार नए साल में नौकरियों के मोर्चे पर खुशखबरी दे सकती है। केंद्र सरकार देश में प्राइवेट क्षेत्र में नौकरियों की संभावना बढ़ाने और सरकारी क्षेत्रों में खाली पड़े पद भरने के लिए बड़ा ऐलान करने की तैयारी में है। सूत्रों के अनुसार, पहली बार अलग से रोजगार नीति बनाई गई है जिसमें नौकरियों का रोडमैप पेश किया जाएगा।
सूत्रों के अनुसार, बजट में विस्तृत रोजगार नीति जारी की जाएगी। इसका लाभ एनडीए को 2019 के आम चुनाव में मिल सकता है। इस नीति को अंतिम रूप पीएम की आर्थिक सलाहकार की टीम और नीति आयोग मिलकर दे रहे हैं। बजट में इसकी औपचारिक घोषणा के साथ ही रोजगार पैदा करने की दिशा में सबसे बड़ा अभियान जल्द शुरू हो सकता है। नौकरियों में कमी को विपक्ष द्वारा मुद्दा बनाए जाने की कोशिशों को देखते हुए सरकार चाहती है कि साल के अंत तक उसके पास इस मोर्चे पर दिखाने को ठोस आंकड़े हों।
मंत्रालयों और विभागों में खाली पड़े पदों को भरने का रोडमैप जनवरी में ही पेश किया जाएगा। इस रोडमैप में बताया जाएगा कि खाली पड़े 1 लाख 20 हजार पद भरने की प्रक्रिया एक साल में पूरी करनी होगी। स्टाफ सिलेक्शन कमिशन और रेलवे भर्ती बोर्ड को इसी मुताबिक तैयारी करने को कहा गया है।
कंपनियों के लिए नौकरी पैदा करने की न्यूनतम संख्या सुनिश्चित करना जरूरी होगा। इसी आधार पर सरकारी सुविधाएं मिलेंगी।
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