दशहरे से पहले रेलकर्मियों को सरकार का तोहफा , मोदी कैबिनेट ने रेलकर्मियों को 78 दिनों के वेतन के बराबर बोनस देने का फैसला लिया , देश के करीब 12 लाख रेलकर्मियों को मिलेगा फायदा , क्लिक करे और पढ़े पूरी खबर
दशहरे से पहले सरकार ने तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के रेलकर्मियों को एक बड़ा तोहफा दिया है। इसके तहत उन्हें 78 दिनों के वेतन के बराबर बोनस देने का फैसला लिया है। इसका लाभ देश के करीब 12 लाख रेलकर्मियों को मिलेगा। इसके तहत प्रत्येक पात्र रेलकर्मियों को अधिकतम 17,951 रुपये मिलेंगे। सरकार ने इसके अलावा देश की कौशल जरूरतों को पूरा करने के लिए इस क्षेत्र को बढ़ावा देने का भी फैसला लिया है। इसके तहत एनसीवीईटी (राष्ट्रीय व्यवसायी शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद) नाम से एक नई संस्था के गठन को मंजूरी दी है। जो इसके लिए काम करेगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया। सरकार की ओर से कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि बोनस का लाभ आरपीएफ और आरपीएसएफ को छोड़कर सभी पात्र रेलकर्मियों को मिलेगा। भुगतान पर सरकार के 2044 करोड़ रुपये से अधिक की राशि खर्च होगी। सरकार ने दशहरा से पहले रेलकर्मियों को बोनस का भुगतान कराने को कहा है।
एनसीवीईटी के गठन को मंजूरी : केंद्रीय कानून मंत्री ने कैबिनेट के जिस दूसरे बड़े फैसले की जानकारी दी उसमें एनसीवीईटी का गठन शामिल है। इसका गठन एनसीवीटी (राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद और एनएसडीए (राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी) को मिलाकर किया गया है। सरकार का मानना है कि देश और दुनिया में बढ़ती कौशल मांग को देखते हुए इस क्षेत्र को मजबूती देना जरूरी था। इसके तहत यह फैसला लिया गया है। फिलहाल नए परिषद में एक अध्यक्ष होगा और उसके कार्यकारी और गैर-कार्यकारी सदस्य भी होंगे। हालांकि इसकी संख्या जरूरत के मुताबिक बाद में तय की जाएगी।
दशहरे से पहले सरकार ने तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के रेलकर्मियों को एक बड़ा तोहफा दिया है। इसके तहत उन्हें 78 दिनों के वेतन के बराबर बोनस देने का फैसला लिया है। इसका लाभ देश के करीब 12 लाख रेलकर्मियों को मिलेगा। इसके तहत प्रत्येक पात्र रेलकर्मियों को अधिकतम 17,951 रुपये मिलेंगे। सरकार ने इसके अलावा देश की कौशल जरूरतों को पूरा करने के लिए इस क्षेत्र को बढ़ावा देने का भी फैसला लिया है। इसके तहत एनसीवीईटी (राष्ट्रीय व्यवसायी शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद) नाम से एक नई संस्था के गठन को मंजूरी दी है। जो इसके लिए काम करेगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया। सरकार की ओर से कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि बोनस का लाभ आरपीएफ और आरपीएसएफ को छोड़कर सभी पात्र रेलकर्मियों को मिलेगा। भुगतान पर सरकार के 2044 करोड़ रुपये से अधिक की राशि खर्च होगी। सरकार ने दशहरा से पहले रेलकर्मियों को बोनस का भुगतान कराने को कहा है।
एनसीवीईटी के गठन को मंजूरी : केंद्रीय कानून मंत्री ने कैबिनेट के जिस दूसरे बड़े फैसले की जानकारी दी उसमें एनसीवीईटी का गठन शामिल है। इसका गठन एनसीवीटी (राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद और एनएसडीए (राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी) को मिलाकर किया गया है। सरकार का मानना है कि देश और दुनिया में बढ़ती कौशल मांग को देखते हुए इस क्षेत्र को मजबूती देना जरूरी था। इसके तहत यह फैसला लिया गया है। फिलहाल नए परिषद में एक अध्यक्ष होगा और उसके कार्यकारी और गैर-कार्यकारी सदस्य भी होंगे। हालांकि इसकी संख्या जरूरत के मुताबिक बाद में तय की जाएगी।
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