प्रदेश में सरकारी संस्थाओं की सभी श्रेणी की नौकरियों में गरीबों को 10 फीसदी आरक्षण देने के फैसले पर योगी कैबिनेट की मुहर ,क्लिक करे और पढ़े पूरी खबर
यूपी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लेते हुए गरीबों को 10 फीसदी आरक्षण दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके बाद अब सरकारी संस्थाओं की सभी श्रेणी की नौकरियों में गरीबों को 10 फीसदी आरक्षण मिलेगा। बैठक के बाद मीडिया को सम्बोधित करते हुए राज्य सरकार के मंत्री व प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने कहा कि राज्य में केंद्र के प्रस्ताव को हूबहू लागू किया जाएगा।
इस फैसले के साथ ही गरीबों को आर्थिक आधार पर आरक्षण देने वाला यूपी तीसरा राज्य बन गया है। गुजरात व झारखंड में इसे पहले ही लागू किया जा चुका है। यह फैसला 14 जनवरी से प्रभावी होगा।
शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 14 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई।
- एक जिला एक उत्पाद योजना में मार्केटिंग ओर ढुलाई के लिए मिलेगी सहायता।
- आबकारी विभाग में अतिरिक्त आमदनी पर लगे कर से करीब 165 करोड़ रुपए निराश्रित गोवंश के मद में उपभोग होगा।
बदला जाएगा मुगलसराय तहसील का नाम
- मुगलसराय तहसील का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर होगा।
- फेल हो चुके 1101 नलकूपों को फिर से रिबोर किया जाएगा, जबकि 2000 नलकूप फिर से लगेंगे।
- प्रदेश सरकार को एक करोड़ रुपये तक की परियोजना संस्तुत करने के लिए कैबिनेट के अनुमोदन की जरूरत नहीं होगी।
यूपी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लेते हुए गरीबों को 10 फीसदी आरक्षण दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके बाद अब सरकारी संस्थाओं की सभी श्रेणी की नौकरियों में गरीबों को 10 फीसदी आरक्षण मिलेगा। बैठक के बाद मीडिया को सम्बोधित करते हुए राज्य सरकार के मंत्री व प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने कहा कि राज्य में केंद्र के प्रस्ताव को हूबहू लागू किया जाएगा।
इस फैसले के साथ ही गरीबों को आर्थिक आधार पर आरक्षण देने वाला यूपी तीसरा राज्य बन गया है। गुजरात व झारखंड में इसे पहले ही लागू किया जा चुका है। यह फैसला 14 जनवरी से प्रभावी होगा।
शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 14 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई।
- एक जिला एक उत्पाद योजना में मार्केटिंग ओर ढुलाई के लिए मिलेगी सहायता।
- आबकारी विभाग में अतिरिक्त आमदनी पर लगे कर से करीब 165 करोड़ रुपए निराश्रित गोवंश के मद में उपभोग होगा।
बदला जाएगा मुगलसराय तहसील का नाम
- मुगलसराय तहसील का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर होगा।
- फेल हो चुके 1101 नलकूपों को फिर से रिबोर किया जाएगा, जबकि 2000 नलकूप फिर से लगेंगे।
- प्रदेश सरकार को एक करोड़ रुपये तक की परियोजना संस्तुत करने के लिए कैबिनेट के अनुमोदन की जरूरत नहीं होगी।
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