36 हजार युवाओं को मिल सकता है बेरोजगारी भत्ता , आगरा में केंद्र सरकारी की यूनिवर्सल बेसिक इनकम (यूबीआई) योजना की सुगबुगाहट के चलते जिला सेवायोजन कार्यालय में बेरोजगारों के पंजीकरण में एकाएक आई तेजी , क्लिक करे और पढ़े पूरी खबर
नए साल में केंद्र की यूनिवर्सल बेसिक इनकम (यूबीआई) योजना की सुगबुगाहट के चलते जिला सेवायोजन कार्यालय में बेरोजगारों के पंजीकरण में एकाएक तेजी आ गई है। केंद्र सरकार यह योजना लागू करती है तो वर्तमान में पंजीकृत करीब 36 हजार युवाओं को लाभ मिल सकेगा। पंजीकरण कराने वालों में 30 हजार पुरुष जबकि 5470 महिलाएं हंै। इसमें तकनीकी शिक्षा ग्रहण करने वाले बेरोजगार शामिल नहीं हैं। .
बेरोजगारों के दिन एक बार फिर से बहुरेंगे। जिला सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत बेरोजगारों को घर बैठे मोदी सरकार 2500-2500 रुपये भत्ता देने की तैयारी कर रही है। जिला सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण कराने वाले बेरोजगारों की संख्या वर्तमान में करीब 36 हजार है। सरकार की ओर से यूबीआई की घोषणा के बाद से पंजीकरण कराने वालों की संख्या दिनोंदिन बढ़ रही है। बता दें कि इसके पहले वर्ष 2012 से 2014 तक बेरोजगारों को एक-एक हजार रुपये भत्ते के रूप में भेजे गए थे। विभागीय आंकड़ों पर गौर किया जाए तो 70 हजार से अधिक लाभार्थियों को बेरोजगारी भत्ते का लाभ मिला था। .
अभी तक शासन स्तर से इस दिशा में कोई निर्देश विभाग को नहीं मिला है। लेकिन पंजीकरण कराने वालों की संख्या में एकाएक तेजी आई है। पंजीकरण कराने वाले भी यूबीआई (यूनिवर्सल बेसिक इनकम) की जानकारी ले रहे हैं। .
धीरज श्रीवास्तव, वरिष्ठ सहायक सेवायोजन .
जिले के सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत बेरोजगारों का मैनुअल रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया गया है। अब बेरोजगारों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होता है। कोई भी व्यक्ति घर बैठकर विभाग की वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है। .
सिक्किम सरकार ने शुरू कर दी पहल .
पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम ने यूनिवर्सल बेसिक इनकम पर काम करना शुरू कर दिया है। सिक्किम सरकार तयशुदा एक राशि बेरोजगारों को दे रही है। जिससे वे जीवनयापन कर सकें। सिक्किम सरकार ने तो यह दावा भी किया है कि वह सभी राज्यों में सबसे पहले केंद्र की यूबीआई योजना को लागू करने वाला राज्य बनेगा। .
नए साल में केंद्र की यूनिवर्सल बेसिक इनकम (यूबीआई) योजना की सुगबुगाहट के चलते जिला सेवायोजन कार्यालय में बेरोजगारों के पंजीकरण में एकाएक तेजी आ गई है। केंद्र सरकार यह योजना लागू करती है तो वर्तमान में पंजीकृत करीब 36 हजार युवाओं को लाभ मिल सकेगा। पंजीकरण कराने वालों में 30 हजार पुरुष जबकि 5470 महिलाएं हंै। इसमें तकनीकी शिक्षा ग्रहण करने वाले बेरोजगार शामिल नहीं हैं। .
बेरोजगारों के दिन एक बार फिर से बहुरेंगे। जिला सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत बेरोजगारों को घर बैठे मोदी सरकार 2500-2500 रुपये भत्ता देने की तैयारी कर रही है। जिला सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण कराने वाले बेरोजगारों की संख्या वर्तमान में करीब 36 हजार है। सरकार की ओर से यूबीआई की घोषणा के बाद से पंजीकरण कराने वालों की संख्या दिनोंदिन बढ़ रही है। बता दें कि इसके पहले वर्ष 2012 से 2014 तक बेरोजगारों को एक-एक हजार रुपये भत्ते के रूप में भेजे गए थे। विभागीय आंकड़ों पर गौर किया जाए तो 70 हजार से अधिक लाभार्थियों को बेरोजगारी भत्ते का लाभ मिला था। .
अभी तक शासन स्तर से इस दिशा में कोई निर्देश विभाग को नहीं मिला है। लेकिन पंजीकरण कराने वालों की संख्या में एकाएक तेजी आई है। पंजीकरण कराने वाले भी यूबीआई (यूनिवर्सल बेसिक इनकम) की जानकारी ले रहे हैं। .
धीरज श्रीवास्तव, वरिष्ठ सहायक सेवायोजन .
जिले के सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत बेरोजगारों का मैनुअल रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया गया है। अब बेरोजगारों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होता है। कोई भी व्यक्ति घर बैठकर विभाग की वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है। .
सिक्किम सरकार ने शुरू कर दी पहल .
पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम ने यूनिवर्सल बेसिक इनकम पर काम करना शुरू कर दिया है। सिक्किम सरकार तयशुदा एक राशि बेरोजगारों को दे रही है। जिससे वे जीवनयापन कर सकें। सिक्किम सरकार ने तो यह दावा भी किया है कि वह सभी राज्यों में सबसे पहले केंद्र की यूबीआई योजना को लागू करने वाला राज्य बनेगा। .
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