प्रदेश में जूनियर हाईस्कूल से उच्चीकृत स्कूलों में शिक्षकों की नियमित भर्ती होने तक सेवानिवृत्त अध्यापकों को नियुक्ति करने का हाई कोर्ट ने दिए निर्देश ,क्लिक करे और पढ़े पूरी खबर
जूनियर हाईस्कूल से उच्चीकृत स्कूलों में 19 जून तक शिक्षकों की भर्ती के आदेश के अनुपालन तक अंतरिम व्यवस्था करते हुए हाईकोर्ट ने कहा है कि जब तक नियमित भर्ती नहीं हो जाती, तब तक कॉलेजों में जिला विद्यालय निरीक्षक 26 अक्टूबर 2017 के शासनादेश के तहत सेवानिवृत्त अध्यापकों को नियुक्ति करें ताकि छात्र-छात्राओं की पढ़ाई का नुकसान न होने पाए।.
कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि प्रबंधन द्वारा रखे गए अंशकालिक अध्यापकों को अनिश्चितकाल तक सेवा में बने रहने का अधिकार नहीं होगा। तीन दशकों से कम वेतन पर अंशकालिक अध्यापक पढ़ा रहे हैं। ऐसे अध्यापकों को राहत देते हुए कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार ऐसे अध्यापकों का मूल्यांकन करे और देखे कि क्या वे छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के काबिल है या नहीं। फिर योग्य अध्यापकों को नियमानुसार नियुक्ति दी जाए।.
कोर्ट ने कहा कि अभी तक एक शिक्षण संस्थान में दो तरह के अध्यापकों को दो तरह के वेतन देने का नियम लागू है, सरकार सभी को समान वेतन देने के नियम पर विचार करे ।.
यह आदेश न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र ने राणा विजेन्द्र प्रताप सिंह की याचिका को खारिज एवं मुकेश कुमार व कई अन्य की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है। राणा अपना अधिकार साबित करने में विफल रहे। कोर्ट ने कहा है कि उच्चीकृत विद्यालयों के अध्यापकों को वेतन भुगतान अधिनियम के अधीन लाया जाए और अधिनियम के तहत वेतन भुगतान किया जाए।.
कोर्ट ने कहा कि उच्चीकृत होने के बाद शिक्षण संस्थान पर इंटरमीडिएट एक्ट ही लागू होगा और उसे माध्यमिक शिक्षा विभाग ही नियंत्रित करेगा। वेतन भुगतान करने के लिए बीएसए की जिम्मेदारी कुछ समय के लिए ही होगी। जब तक बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग अलग नहीं कर दिए जाते, यह व्यवस्था जारी रहेगी। सरकार इस सम्बन्ध में कदम उठाए।.
कोर्ट ने कहा है कि बेसिक व माध्यमिक दोनों को राज्य सरकार ही वेतन देती है। उस पर अलग से कोई वित्तीय भार नहीं पड़ेगा। कोर्ट ने आदेश की प्रति मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश व अपर मुख्य सचिव माध्यमिक व बेसिक शिक्षा विभाग को अनुपालन के लिए भेजे जाने का भी आदेश दिया है। .
याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता आरके ओझा, प्रभाकर अवस्थी व अमित सक्सेना ने बहस की। कोर्ट ने कहा है कि उच्चीकृत विद्यालयों में कार्यरत सीटी ग्रेड अध्यापक उसी कैडर में रहते हुए दस साल की सेवा के बाद एलटी ग्रेड के लाभ प्राप्त कर सकेंगे। सेवानिवृत्त होने के बाद यह पद एलटी ग्रेड का हो जाएगा।.
जूनियर हाईस्कूल से उच्चीकृत स्कूलों में 19 जून तक शिक्षकों की भर्ती के आदेश के अनुपालन तक अंतरिम व्यवस्था करते हुए हाईकोर्ट ने कहा है कि जब तक नियमित भर्ती नहीं हो जाती, तब तक कॉलेजों में जिला विद्यालय निरीक्षक 26 अक्टूबर 2017 के शासनादेश के तहत सेवानिवृत्त अध्यापकों को नियुक्ति करें ताकि छात्र-छात्राओं की पढ़ाई का नुकसान न होने पाए।.
कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि प्रबंधन द्वारा रखे गए अंशकालिक अध्यापकों को अनिश्चितकाल तक सेवा में बने रहने का अधिकार नहीं होगा। तीन दशकों से कम वेतन पर अंशकालिक अध्यापक पढ़ा रहे हैं। ऐसे अध्यापकों को राहत देते हुए कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार ऐसे अध्यापकों का मूल्यांकन करे और देखे कि क्या वे छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के काबिल है या नहीं। फिर योग्य अध्यापकों को नियमानुसार नियुक्ति दी जाए।.
कोर्ट ने कहा कि अभी तक एक शिक्षण संस्थान में दो तरह के अध्यापकों को दो तरह के वेतन देने का नियम लागू है, सरकार सभी को समान वेतन देने के नियम पर विचार करे ।.
यह आदेश न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र ने राणा विजेन्द्र प्रताप सिंह की याचिका को खारिज एवं मुकेश कुमार व कई अन्य की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है। राणा अपना अधिकार साबित करने में विफल रहे। कोर्ट ने कहा है कि उच्चीकृत विद्यालयों के अध्यापकों को वेतन भुगतान अधिनियम के अधीन लाया जाए और अधिनियम के तहत वेतन भुगतान किया जाए।.
कोर्ट ने कहा कि उच्चीकृत होने के बाद शिक्षण संस्थान पर इंटरमीडिएट एक्ट ही लागू होगा और उसे माध्यमिक शिक्षा विभाग ही नियंत्रित करेगा। वेतन भुगतान करने के लिए बीएसए की जिम्मेदारी कुछ समय के लिए ही होगी। जब तक बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग अलग नहीं कर दिए जाते, यह व्यवस्था जारी रहेगी। सरकार इस सम्बन्ध में कदम उठाए।.
कोर्ट ने कहा है कि बेसिक व माध्यमिक दोनों को राज्य सरकार ही वेतन देती है। उस पर अलग से कोई वित्तीय भार नहीं पड़ेगा। कोर्ट ने आदेश की प्रति मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश व अपर मुख्य सचिव माध्यमिक व बेसिक शिक्षा विभाग को अनुपालन के लिए भेजे जाने का भी आदेश दिया है। .
याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता आरके ओझा, प्रभाकर अवस्थी व अमित सक्सेना ने बहस की। कोर्ट ने कहा है कि उच्चीकृत विद्यालयों में कार्यरत सीटी ग्रेड अध्यापक उसी कैडर में रहते हुए दस साल की सेवा के बाद एलटी ग्रेड के लाभ प्राप्त कर सकेंगे। सेवानिवृत्त होने के बाद यह पद एलटी ग्रेड का हो जाएगा।.
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