69000 शिक्षक भर्ती ::: फैसले को डबल बेंच में चुनौती देगी राज्य सरकार , क्लिक करे और पढ़े पूरी खबर
परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 69000 सहायक अध्यापकों की भर्ती से जुड़ी कार्यवाही को स्थगित करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के आदेश को सरकार चुनौती देगी। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. सतीश चंद्र द्विवेदी ने बताया कि एकल पीठ के आदेश के बारे में कानूनी राय लेने के बाद यह फैसला किया गया है।
आदेश का हवाला देकर सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद विजय शंकर मिश्र ने सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी समस्त कार्रवाई को अग्रिम आदेश तक स्थगित करने का निर्देश दिया है।
1- ‘शैक्षिक प्रशासन उपयुक्त विद्याíथयों को उपयुक्त शिक्षकों द्वारा समुचित शिक्षा प्राप्त करने योग्य बनाता है जिससे वे उपलब्ध साधनों का उपयोग करके अपने प्रशिक्षण से सवरेत्तम को प्राप्त करने में समर्थ हो सकें’ यह परिभाषा दी गई है -1. एस. एन. मुखर्जी द्वारा 2. कैम्बेल द्वारा 3. वेलफेयर ग्राह्य द्वारा 4. डा. आत्मानंद मिश्र द्वारा 2- ‘नाथपंथ’ नामक सम्प्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? (1) मत्स्येंद्रनाथ ( 2) गोरखनाथ (3) श्रीनाथ (4) बासव
3- नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें कौन थे? (1) गोरखनाथ (2) महानाथ (3) चर्पटनाथ (4) नेमिनाथ
4- निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक प्रेरक है? (1) आत्मगौरव (2) गौरव (3) भूख (4) प्यास
5- इनमें से भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? (1) डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा (2) डॉ. राजेन्द्र प्रसाद (3) डॉ. बीआर अंबेडकर (4) प्रो. एचसी मुखर्जी।
प्रदेश सरकार लगभग हर तरह की भर्ती लिखित परीक्षा से करा रही है, पर विवाद कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं, बल्कि परीक्षा संस्थाओं को भी कोर्ट में इम्तिहान देना पड़ रहा है। यूपीटीईटी 2017 में भी प्रश्नों के जवाब का मुद्दा खूब तूल पकड़ा। लखनऊ खंडपीठ ने ही परीक्षा में पूछे गए 14 प्रश्नों के जवाब को बदलकर परिणाम घोषित करने का आदेश दिया। इसे डबल बेंच में चुनौती दी गई तो कोर्ट ने विशेषज्ञ समिति गठित करके कुल 16 प्रश्नों के उत्तरों की जांच कराई। इसमें 13 प्रश्नों के जवाब सही मिले, तीन प्रश्नों में सभी को कामन अंक देने का आदेश हुआ। इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने वाले 68500 शिक्षक भर्ती में शामिल हुए थे। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की यूपीटीईटी 2018 में छह प्रश्नों और यूपीटीईटी 2019 में करीब सात सवालों का प्रकरण अब भी कोर्ट में है। इसी तरह 68500 शिक्षक भर्ती में 33 प्रश्न ऐसे थे जिनके उत्तर विकल्प एक या उससे अधिक तय हुए थे। इस भर्ती में दोबारा मूल्यांकन में 4688 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए थे। उप्र लोकसेवा आयोग ने राजकीय कालेजों में 10768 एलटी ग्रेड शिक्षक चयन में उत्तर कुंजी ही जारी नहीं की। इसके पहले पीसीएस 2016, 2017 सहित सात भर्तियों में प्रश्नों का विवाद रहा।
’ एक दिसंबर 2018 : परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 69000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए शासनादेश जारी। ’ पांच दिसंबर 2018 : भर्ती के लिए सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, प्रयागराज की ओर से विज्ञप्ति प्रकाशित। ’ छह जनवरी 2019 को लिखित परीक्षा का आयोजन। लिखित परीक्षा के लिए 431466 अभ्यर्थियों ने कराया रजिस्ट्रेशन, शामिल हुए 409530 अभ्यर्थी । ’ सात जनवरी 2019 को लिखित परीक्षा के उत्तीर्ण अंक के बारे में शासनादेश जारी। परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए सामान्य वर्ग के लिए 65 प्रतिशत और आरक्षित वर्ग के लिए 60 प्रतिशत अंक तय किए गए। ’ शासनादेश को हाईकोर्ट में दी चुनौती। ’ 29 मार्च 2019 को हाईकोर्ट ने सामान्य वर्ग के लिए 45 प्रतिशत और आरक्षित वर्ग के लिए 40 प्रतिशत उत्तीर्ण अंक तय किया। ’ इस फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में विशेष अपील दाखिल की। ’ विशेष अपील की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने छह मई 2020 को राज्य सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया और तीन महीने में भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया। ’ आठ मई 2020 को हाईकोर्ट के आदेश के आधार पर लिखित परीक्षा का रिजल्ट जारी करने के बारे में शासनादेश जारी। उसी तारीख को लिखित परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों की उत्तर कुंजी जारी। ’ 12 मई 2020 को लिखित परीक्षा का रिजल्ट घोषित किया जिसमें 146060 अभ्यर्थियों ने क्वालीफाई किया। ’ 13 मई 2020 को लिखित परीक्षा के रिजल्ट के आधार पर भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की समय सारणी तय करने वाला शासनादेश जारी। ’ 16 मई 2020 को बेसिक शिक्षा परिषद को 69000 शिक्षकों की भर्ती की अनुमति देने के बारे में शासनादेश जारी। ’ 18 मई से 26 मई 2020 तक चयनित अभ्यर्थियों से मांगे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र। ’ 26 मई 2020 को शासनादेश जारी कर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करने की समय सीमा 28 मई 2020 तक बढ़ाई गई। ’ प्राप्त आवेदन पत्रों की 29 से 31 मई 2020 के बीच जांच के बाद ऑफलाइन प्रोसेसिंग कर अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग के लिए जिले आवंटित किए गए। ’ तीन से छह जून 2020 तक अभ्यर्थियों की जिलों में काउंसलिंग करने और उन्हें नियुक्ति पत्र जारी करने का कार्यक्रम तय हुआ था।
परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 69000 सहायक अध्यापकों की भर्ती से जुड़ी कार्यवाही को स्थगित करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के आदेश को सरकार चुनौती देगी। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. सतीश चंद्र द्विवेदी ने बताया कि एकल पीठ के आदेश के बारे में कानूनी राय लेने के बाद यह फैसला किया गया है।
आदेश का हवाला देकर सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद विजय शंकर मिश्र ने सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी समस्त कार्रवाई को अग्रिम आदेश तक स्थगित करने का निर्देश दिया है।
1- ‘शैक्षिक प्रशासन उपयुक्त विद्याíथयों को उपयुक्त शिक्षकों द्वारा समुचित शिक्षा प्राप्त करने योग्य बनाता है जिससे वे उपलब्ध साधनों का उपयोग करके अपने प्रशिक्षण से सवरेत्तम को प्राप्त करने में समर्थ हो सकें’ यह परिभाषा दी गई है -1. एस. एन. मुखर्जी द्वारा 2. कैम्बेल द्वारा 3. वेलफेयर ग्राह्य द्वारा 4. डा. आत्मानंद मिश्र द्वारा 2- ‘नाथपंथ’ नामक सम्प्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? (1) मत्स्येंद्रनाथ ( 2) गोरखनाथ (3) श्रीनाथ (4) बासव
3- नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें कौन थे? (1) गोरखनाथ (2) महानाथ (3) चर्पटनाथ (4) नेमिनाथ
4- निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक प्रेरक है? (1) आत्मगौरव (2) गौरव (3) भूख (4) प्यास
5- इनमें से भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? (1) डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा (2) डॉ. राजेन्द्र प्रसाद (3) डॉ. बीआर अंबेडकर (4) प्रो. एचसी मुखर्जी।
प्रदेश सरकार लगभग हर तरह की भर्ती लिखित परीक्षा से करा रही है, पर विवाद कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं, बल्कि परीक्षा संस्थाओं को भी कोर्ट में इम्तिहान देना पड़ रहा है। यूपीटीईटी 2017 में भी प्रश्नों के जवाब का मुद्दा खूब तूल पकड़ा। लखनऊ खंडपीठ ने ही परीक्षा में पूछे गए 14 प्रश्नों के जवाब को बदलकर परिणाम घोषित करने का आदेश दिया। इसे डबल बेंच में चुनौती दी गई तो कोर्ट ने विशेषज्ञ समिति गठित करके कुल 16 प्रश्नों के उत्तरों की जांच कराई। इसमें 13 प्रश्नों के जवाब सही मिले, तीन प्रश्नों में सभी को कामन अंक देने का आदेश हुआ। इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने वाले 68500 शिक्षक भर्ती में शामिल हुए थे। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की यूपीटीईटी 2018 में छह प्रश्नों और यूपीटीईटी 2019 में करीब सात सवालों का प्रकरण अब भी कोर्ट में है। इसी तरह 68500 शिक्षक भर्ती में 33 प्रश्न ऐसे थे जिनके उत्तर विकल्प एक या उससे अधिक तय हुए थे। इस भर्ती में दोबारा मूल्यांकन में 4688 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए थे। उप्र लोकसेवा आयोग ने राजकीय कालेजों में 10768 एलटी ग्रेड शिक्षक चयन में उत्तर कुंजी ही जारी नहीं की। इसके पहले पीसीएस 2016, 2017 सहित सात भर्तियों में प्रश्नों का विवाद रहा।
’ एक दिसंबर 2018 : परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 69000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए शासनादेश जारी। ’ पांच दिसंबर 2018 : भर्ती के लिए सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, प्रयागराज की ओर से विज्ञप्ति प्रकाशित। ’ छह जनवरी 2019 को लिखित परीक्षा का आयोजन। लिखित परीक्षा के लिए 431466 अभ्यर्थियों ने कराया रजिस्ट्रेशन, शामिल हुए 409530 अभ्यर्थी । ’ सात जनवरी 2019 को लिखित परीक्षा के उत्तीर्ण अंक के बारे में शासनादेश जारी। परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए सामान्य वर्ग के लिए 65 प्रतिशत और आरक्षित वर्ग के लिए 60 प्रतिशत अंक तय किए गए। ’ शासनादेश को हाईकोर्ट में दी चुनौती। ’ 29 मार्च 2019 को हाईकोर्ट ने सामान्य वर्ग के लिए 45 प्रतिशत और आरक्षित वर्ग के लिए 40 प्रतिशत उत्तीर्ण अंक तय किया। ’ इस फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में विशेष अपील दाखिल की। ’ विशेष अपील की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने छह मई 2020 को राज्य सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया और तीन महीने में भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया। ’ आठ मई 2020 को हाईकोर्ट के आदेश के आधार पर लिखित परीक्षा का रिजल्ट जारी करने के बारे में शासनादेश जारी। उसी तारीख को लिखित परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों की उत्तर कुंजी जारी। ’ 12 मई 2020 को लिखित परीक्षा का रिजल्ट घोषित किया जिसमें 146060 अभ्यर्थियों ने क्वालीफाई किया। ’ 13 मई 2020 को लिखित परीक्षा के रिजल्ट के आधार पर भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की समय सारणी तय करने वाला शासनादेश जारी। ’ 16 मई 2020 को बेसिक शिक्षा परिषद को 69000 शिक्षकों की भर्ती की अनुमति देने के बारे में शासनादेश जारी। ’ 18 मई से 26 मई 2020 तक चयनित अभ्यर्थियों से मांगे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र। ’ 26 मई 2020 को शासनादेश जारी कर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करने की समय सीमा 28 मई 2020 तक बढ़ाई गई। ’ प्राप्त आवेदन पत्रों की 29 से 31 मई 2020 के बीच जांच के बाद ऑफलाइन प्रोसेसिंग कर अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग के लिए जिले आवंटित किए गए। ’ तीन से छह जून 2020 तक अभ्यर्थियों की जिलों में काउंसलिंग करने और उन्हें नियुक्ति पत्र जारी करने का कार्यक्रम तय हुआ था।