यूपी के अटल आवासीय स्कूलों में दाखिला प्रक्रिया कौन कराएगा, योगी सरकार ने लिया फैसला

 

यूपी के अटल आवासीय स्कूलों में दाखिला प्रक्रिया कौन कराएगा, योगी सरकार ने लिया फैसला

 




UP Atal Awasiya School admission : योगी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट अटल आवासीय स्कूलों में प्रवेश की प्रक्रिया (UP Atal Residential School Scheme ) राज्य सरकार ने नियत कर दी है। इन स्कूलों में दाखिले के लिए पात्र बच्चों का चयन मंडल आयुक्त स्तर पर गठित की जाने वाली समितियों द्वारा किया जाएगा। इससे पहले मंडलवार पात्र बच्चों की मैपिंग कराई जाएगी। पहले प्रवेश प्रक्रिया सीबीएसई के जरिए कराने की चर्चाएं थीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते दिनों अटल आवासीय विद्यालयों के संचालन को लेकर समीक्षा की थी। इसी बैठक में प्रवेश प्रक्रिया को लेकर निर्णय हुआ।

 Uttar Pradesh: सीएम योगी का निर्देश- अटल आवासीय विद्यालय के निर्माण कार्य  को करें तेज,CM Yogi's instructions - Speed ​​up the construction work of  Atal Residential School
नए शैक्षिक सत्र में आगामी जुलाई से इन स्कूलों का संचालन शुरू करने की तैयारी है। सरकार द्वारा राज्य के 18 मंडल मुख्यालयों में अटल आवासीय स्कूलों का निर्माण कराया जा रहा है। इन स्कूलों में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों के अलावा, कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चे और मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) के लिए पात्र बच्चों को कक्षा 6 से 12 तक निःशुल्क शिक्षा दिलाई जाएगी। इसके लिए प्रवेश प्रक्रिया जल्द शुरू कराने के निर्देश दिए गए हैं।
योग-प्राणायाम भी होंगे दिनचर्या में शामिल
इन स्कूलों में पढ़ाई के अलावा बच्चों में राष्ट्रभक्ति की भावना जगाने को खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ ही योग व प्राणायाम को भी दिनचर्या में शामिल कराया जाएगा। बच्चों के प्रवेश से पहले स्कूलों में प्रधानाचार्य, शिक्षकों सहित अन्य स्टाफ की नियुक्ति की जाएगी। हालांकि अभी इसे लेकर असमंजस बना हुआ है कि स्थायी नियुक्तियां होने तक क्या अस्थाई स्टाफ के जरिए पढ़ाई शुरू कराई जाएगी।


वाराणसी, बरेली व मुरादाबाद में धीमी गति पर होगी कार्रवाई
प्रदेश में 18 अटल आवासीय विद्यालयों का संचालन होना है। इनमें निर्माण की सबसे खराब स्थिति वाराणसी, बरेली और मुरादाबाद मंडल के विद्यालयों की है। इस पर सीएम ने भी नाराजगी जताई है। नियोजन विभाग को इसका संज्ञान लेते हुए दोषी फर्म या ठेकेदार के खिलाफ विधिक कार्यवाही करने को कहा गया है।

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