बड़ी खबर: NCTE ने भारत के सभी राज्यों को 4 सितंबर को ही नोटिस भेज दिया है , अर्थात सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वीकार कर लिया है कि प्राथमिक में अब सिर्फ डीएलएड ही रहेगा।
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