सीएम योगी ने राज्य कर्मचारियों को दिया दिवाली गिफ्ट :::: 16.35 लाख राज्य कर्मचारियों को पहली जुलाई से 46 प्रतिशत डीए , 14.82 लाख अराजपत्रित कर्मियों को 6,908 रुपये बोनस

प्रदेश के 16.35 लाख राज्य कर्मचारियों शिक्षकों व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को पहली जुलाई 2023 से मूल वेतन के 46 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता (डीए) मिलेगा। वहीं 14.82 लाख अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मचारियों को वर्ष 2022-23 के लिए 30 दिनों के वेतन के बराबर बोनस दिया जाएगा। बोनस के रूप में प्रति कर्मचारी 6908 रुपये की धनराशि देय होगी। इस रकम का 75 प्रतिशत हिस्सा कर्मचारियों के भविष्य निधि (जीपीएफ) खाते में जाएगा जबकि 25 फीसद यानी 1727 रुपये का नकद भुगतान किया जाएगा। कर्मचारियों को बढ़ी दर से डीए और अराजपत्रित कर्मियों को बोनस देने के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंजूरी मिलने के बाद वित्त विभाग ने सोमवार को इस बारे में शासनादेश जारी कर दिए हैं। राज्य सरकार के इस निर्णय की जानकारी स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने

अपने एक्स हैंडल पर देने के साथ ही उन्होंने बढ़ी दर से डीए और बोनस पाने वाले कर्मचारियों को दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं भी दी हैं।

शासनादेश के मुताबिक बढ़े डीए के एरियर की राशि कर्मचारियों के जीपीएफ खाते में एक दिसंबर 2024 तक जमा रहेगी और उसे अंतिम निकासी के मामलों को छोड़कर इस तिथि से पहले नहीं निकाला जा सकेगा। राष्ट्रीय पेंशन योजना के दायरे में आने वाले कर्मचारियों को पहली जुलाई से 31 अक्टूबर अप्रैल तक के बढ़े डीए के एरियर की 10 प्रतिशत राशि उनके टियर-1 पेंशन खाते में जमा की जाएगी। राज्य सरकार भी इसमें एरियर के 14 प्रतिशत के बराबर अंशदान देगी जबकि एरियर की 90 प्रतिशत धनराशि उन्हें राष्ट्रीय बचत पत्र के रूप में दी जाएगी। जिन अधिकारियों या कर्मचारियों की सेवाएं इस शासनादेश के जारी होने की तारीख से पहले खत्म हो गई हों या जो पहली जुलाई 2023 से लेकर शासनादेश जारी होने की तारीख तक सेवानिवृत्त हुए हों या छह महीने के अंदर रिटायर होने वाले हों, उनको डीए के बकाये की पूरी धनराशि का नकद भुगतान किया जाएगा।

वहीं बोनस का लाभ 4800 रुपये तक ग्रेड वेतन पाने वाले सभी पूर्णकालिक अराजपत्रित कर्मचारियों, राजकीय विभागों के कार्य प्रभारित कर्मचारियों, सहायताप्राप्त शिक्षण व प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, स्थानीय निकायों और जिला पंचायतों के कर्मचारियों को मिलेगा। जो कर्मचारी जीपीएफ का सदस्य नहीं है, उसे बोनस की राशि राष्ट्रीय बचत पत्र के रूप में दी जाएगी। बोनस भुगतान पर 1022 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।

बोनस का लाभ केवल उन कर्मचारियों को मिलेगा जिन्होंने 31 मार्च 2023 तक एक वर्ष की लगातार सेवा पूरी की हो। जिन कर्मचारियों को 2022-23 में किसी विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही या आपराधिक मुकदमे में दंड दिया गया हो, उन्हें बोनस नहीं मिलेगा।

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