प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए अनिवार्य डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन (डीएलएड) में प्रवेश लेने के लिए अभ्यर्थी नहीं मिलने पर प्रदेश के 28 निजी संस्थानों ने मान्यता लौटाने के लिए आवेदन किया था। उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी (पीएनपी) सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने समिति की बैठक में संस्तुति के साथ यह प्रस्ताव शासन को भेज दिया। इस बीच दो माह पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड बाहर होने पर डीएलएड के प्रति अभ्यर्थियों का झुकाव बढ़ा देख संस्थान प्रबंधकों का भी रुख बदल गया। अब पीएनपी सचिव को आवेदन देकर मान्यता लौटाने का अपना प्रस्ताव वापस मांगा है।
प्राथमिक शिक्षक भर्ती पिछले पांच वर्ष से नहीं आई है। इस कारण डीएलएड प्रशिक्षण के प्रति छात्र छात्राओं का मोह घटता गया। उधर, प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड प्रशिक्षितों को सम्मिलित होने का अवसर दे दिया गया। बीएड प्रशिक्षित माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक भर्ती में सम्मिलित होते हैं। छात्र-छात्राओं का रुझान बीएड की ओर बढ़ा। एक तो प्राथमिक शिक्षक के लिए भर्ती नहीं आने और उस पर भी सिर्फ प्राथमिक में अवसर मिलने के कारण डीएलएड के प्रति छात्र- छात्राओं का रुझान घट गया। कई। निजी संस्थानों में प्रवेश नहीं मिले, जिसके कारण 28 संस्थानों में डीएलएड की मान्यता लौटाने का प्रस्ताव भेज दिया। एक मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड बाहर हो गया तो छात्र - छात्राओं का रुझाव फिर डीएलएड की ओर बढ़ा। स्थिति यह रही कि वर्ष 2023 में प्रवेश के लिए पांच लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किए। ऐसे में मान्यता लौटाने का प्रस्ताव देने वाले संस्थान प्रबंधकों ने पीएनपी सचिव को पत्र भेजकर अपना प्रस्ताव वापस मांगा है। इस संबंध में पीएनपी की ओर से शासन को पत्र भेजा जा रहा है।
• बीते वर्षों में प्रवेश नहीं मिलने के कारण भेजा था मान्यता वापस करने का प्रस्ताव
•पीएनपी सचिव ने समिति की बैठक के बाद शासन को भेजा संस्थानों का आवेदन
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