प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के कुल 743 पद खाली पड़े हैं। इनमें से 356 पदों पर भर्ती के लिए उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) को अधियाचन भेजा चुका है। बाकी पदों का अधियाचन भेजने की प्रक्रिया चल रही है।
दरअसल, उच्च शिक्षा निदेशालय राजकीय महाविद्यालयों में रिक्त पदों की गणना करके शासन को अधियाचन भेजता है। अधियाचन स्वीकृत होने के बाद यूपीपीएससी को भेजा जाता है और आयोग भर्ती का विज्ञापन जारी करता है। प्रदेश भर में 171 राजकीय महाविद्यालय हैं और इनमें रिक्त पदों की गणना का काम चल रहा है। इन महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 743 पद रिक्त पड़े हैं।
उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से अब तक 356 पदों का अधियाचन यूपीपीएससी को भेजा जा चुका है। बाकी 387 पदों को लेकर कुछ आपत्तियां हैं, जिनके बारे में निदेशालय से जानकारी मांगी गई है। निदेशालय की ओर से जवाब भेजे जाने के बार इन पदों पर भर्ती का रास्ता भी साफ हो जाएगा। बड़ी संख्या में पद रिक्त होने के कारण महाविद्यालयों में अकादमिक गतिविधियां प्रभावित हो रहीं हैं।
ऐसे में आयोग जल्द ही रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर सकता है। राजकीय महाविद्यालयों में दो साल पहले 19 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 128 पदों पर भर्ती निकली थी, जिसके चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति भी मिल चुकी है। उच्च शिक्षा निदेशालय के सहायक निदेशक शैलेंद्र तिवारी ने बताया कि मानव संपदा पोर्टल पर काम चल रहा है। जल्द ही प्रक्रिया पूरी करते हुए दूसरा अधियाचन भी भेज दिया जाएगा।
जुड़ेंगे स्क्रीनिंग परीक्षा के अंक
इस बार असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के बीच स्पर्धा कठिन होने जा रही है। आयोग अब तक असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर सीधी भर्ती करता था। अभ्यर्थियों का चयन सीधे इंटरव्यू में मिले अंकों के आधार पर होता था और इंटरव्यू से पहले आयोजित होने वाली स्क्रीनिंग परीक्षा केवल छंटनी के लिए कराई जाती थी। अब असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में स्क्रीनिंग परीक्षा के 75 फीसदी अंक जुड़ेंगे और इंटरव्यू के 25 फीसदी अंक ही चयन का आधार होंगे। ऐसे में स्क्रीनिंग परीक्षा अब छंटनी तक ही सीमित नहीं रह जाएगी और अभ्यर्थियों के चयन में स्क्रीनिंग परीक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।
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