OLD PENSION :: योगी कैबिनेट ने की घोषणा , प्रदेश में इतनी तारीख से पहले प्रकाशित विज्ञापन वाली भर्ती से नौकरी पाने वाले सभी कर्मचारियों को मिलेगी पेंशन

 OLD PENSION :: योगी कैबिनेट ने की घोषणा , प्रदेश में इतनी तारीख से पहले प्रकाशित विज्ञापन वाली भर्ती से नौकरी पाने वाले सभी कर्मचारियों को मिलेगी पेंशन 

 प्रदेश सरकार ने 28 मार्च 2005 से पहले प्रकाशित विज्ञापनों के आधार पर 'भर्ती कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) का लाभ देने का निर्णय लिया है। भले ही इन कर्मियों की नियुक्ति एक अप्रैल 2005 या फिर उसके बाद हुई हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में वित्त विभाग के इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी गई। 

वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि इस निर्णय का लाभ राज्य कर्मचारियों के साथ ही परिषदीय विद्यालयों/ शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं एवं राज्य सरकार द्वारा अनुदानित स्वायत्तशासी संस्थाओं के अधिकारियों व कर्मचारियों को मिलेगा। अभी तक 28 मार्च 2005 की अधिसूचना के अनुसार एक अप्रैल 2005 अथवा इसके बाद कार्यभार ग्रहण करने वाले कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली लागू है। केंद्र सरकार ने तीन मार्च 2023 के आदेश में साफ किया है कि एक जनवरी 2004 को या फिर उसके उपरांत ऐसी किसी भी रिक्ति के सापेक्ष हुई भर्ती, जिसका विज्ञापन केंद्र सरकार द्वारा जारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली लागू किए जाने संबंधी अधिसूचना 22 दिसंबर 2003 के पूर्व हो चुका था, ऐसे कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना को चुनने का एक चार विकल्प दिया जाएगा। इसी के तहत अब प्रदेश सरकार ने 28 मार्च 2005 के पूर्व प्रकाशित अधिसूचना के सापेक्ष जितनी भी भर्तियां हुई हैं, उन कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना चुनने का एक बार विकल्प देने का निर्णय लिया है।

• भले ही नियुक्ति एक अप्रैल 2005 या उसके बाद हुई हो 

मुख्यमंत्री पर्यटन फेलोशिप कार्यक्रम को हरी झंडी

कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री पर्यटन फैलोशिप कार्यक्रम के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई है। फेलोशिप कार्यक्रम के तहत पर्यटन विभाग 25 शोधार्थियों का चयन करेगा। यह शोधार्थी पर्यटन के क्षेत्र में हो रहे निवेश को गति प्रदान करेंगे। साथ ही निवेशकों को आ रही समस्याओं को निस्तारित कराने में अहम भूमिका निभाएंगे। इन्हें मानदेय के रूप में 40 हजार रुपये प्रतिमाह प्रदान किए जाएंगे। साथ ही उन्हें एक टैबलेट भी प्रदान किया जाएगा।

कैबिनेट के अन्य फैसले

• अमेठी के मुशीगंज, बुलंदशहर के खुर्जा व बाराबंकी के देवाशरीफ तथा सीतापुर के हरगांव में स्थित राही | पर्यटक आवास गृह शामिल पीपीपी (सार्वजनिक निजी भागीदारी) मोड पर निजी हाथों में सौंपने के प्रस्ताव को हरी झंडी।

• बदायूं, इटावा, कपिलवस्तु, शिकोहाबाद, मीरजापुर व भदोही में स्थित राही पर्यटक आवास गृहों तथा मऊ में स्थित झील महल रेस्टोरेंट को पीपीपी मोड पर संचालित किए जाने के लिए ई-निविदा आमंत्रित किए जाने का प्रस्ताव पास

• हापुड़ में जीएस विश्वविद्यालय खोलने को हरी झंडी

• पिछले दो दशक से बंद पड़ी टैक्सफेड समूह की 11 कताई मिलों की बेकार पड़ी 87185 एकड़ भूमि उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) को निश्शुल्क हस्तांतरित की जाएगी।

आगरा और प्रयागराज में बनेगा इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर

• नंद बाबा दुग्ध मिशन सोसाइटी की | नियमावली को मिली स्वीकृति

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