Bihar Gov Jobs :: पेपर लीक पर बिहार में भी सख्त कानून ला रही नितीश सरकार , आरोपियों को हो सकेगी दस साल की सजा , पढ़े पूरी खबर
राज्य की प्रतियोगिता परीक्षाओं में पेपर लीक पर अंकुश लगाने के लिए राज्य सरकार सख्त कानून ला रही है। सरकार इसको लेकर मंगलवार को विधानसभा में विधेयक लाएगी। इसमें प्रावधान किया गया है कि पेपर लीक या इससे जुड़ी किसी भी गतिविधि में शामिल होने वाले इस कानून के तहत दोषी होंगे। उन्हें 10 साल तक सजा और एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगेगा। इस कानून के अधीन सभी अपराध संज्ञेय व गैरजमानती होंगे।
सोमवार को विधानसभा में विधायकों के बीच बिहार लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) विधेयक 2024 की प्रतियां बांटी गईं। परीक्षा में कदाचार रोकने को भारत सरकार ने कानून बनाया है । राज्यों से भी इसे पारित करने को लेकर पत्र भेजा है। विधेयक साफ है कि कानून के अधीन अपराधों में संलिप्त को न्यूनतम 3 वर्ष की सजा होगी, जो 5 वर्षों तक की होगी।
जांच डीएसपी करेंगे
कोई व्यक्ति या समूह जिनके साथ सेवा प्रदाता की मिलीभगत हो तो 5 से 10 वर्ष की सजा और एक करोड़ का जुर्माना लगेगा। संस्था की संपत्ति की कुर्की का भी प्रावधान है। किसी अधिकारी की संलिप्तता है तो उसे 10 साल तक जेल हो सकती है और एक करोड़ तक जुर्माना भी लगेगा। अब पेपर लीक मामले की जांच भी डीएसपी रैंक के अधिकारी करेंगे।
अभ्यर्थियों को 3 से 5 साल सजाः
अभ्यर्थी नियमों का उल्लंघन करते पाया जाता है तो तीन से पांच साल की सजा और 10 लाख जुर्माने का प्रावधान है। परीक्षा में शामिल सेवा प्रदाता अगर कानून का उल्लंघन करते हैं तो उनके लिए एक करोड़ जुर्माने का प्रावधन है । परीक्षा की लागत भी सेवा प्रदाता से ही वसूली जाएगी। उसे चार साल के लिए ब्लैकलिस्टेड कर दिया जाएगा।
पारदर्शिता मकसद
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहले ही मानसून सत्र में विधेयक लाने की घोषणा की थी। विधेयक का उद्देश्य लोक परीक्षा प्रणाली में अधिक पारदर्शिता, निष्पक्षता लाना है। उन व्यक्तियों, संगठित समूहों या संस्थानों को प्रभावी ढंग से और कानूनी रूप से रोकना है, जो अनुचित तरीकों में लिप्त हैं और लोक परीक्षा प्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं।
बिहार लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) विधेयक विधानसभा में आज होगा पेश
01 करोड़ रुपये के जुर्माने का भी किया गया प्रावधान
■ कानून के अधीन सभी अपराध संज्ञेय और गैरजमानती होंगे
■ विधानसभा में सदस्यों को बांटी गई प्रतियां
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The state government is bringing a strict law to curb paper leak in the state's competitive examinations. The government will bring a bill in the assembly on Tuesday regarding this. It has been provided that those involved in paper leak or any activity related to it will be guilty under this law. They will be sentenced to 10 years and fined Rs 1 crore. All crimes under this law will be cognizable and non-bailable.
On Monday, copies of the Bihar Public Examination (Prevention of Unfair Means) Bill 2024 were distributed among the MLAs in the assembly. The Government of India has made a law to prevent malpractice in the examination. A letter has also been sent to the states to pass it. The bill is clear that those involved in crimes under the law will be sentenced to a minimum of 3 years, which will be up to 5 years.
The DSP will investigate
If any person or group is in collusion with the service provider, then there will be a sentence of 5 to 10 years and a fine of one crore. There is also a provision for attachment of the property of the institution. If any officer is involved, then he can be jailed for 10 years and fined up to one crore. Now the paper leak case will also be investigated by DSP rank officers.
3 to 5 years punishment for candidates: If the candidate is found violating the rules, there is a provision of three to five years of imprisonment and a fine of Rs 10 lakh. If the service providers involved in the examination violate the law, then there is a provision of a fine of one crore for them. The cost of the examination will also be recovered from the service provider. He will be blacklisted for four years.
Transparency objective
Chief Minister Nitish Kumar had already announced to bring the bill in the monsoon session. The bill aims to bring more transparency, fairness in the public examination system. To effectively and legally prevent those individuals, organized groups or institutions who are involved in unfair means and adversely affect the public examination system.
Bihar Public Examination (Unfair Means Prevention) Bill will be presented in the Assembly today
Provision of a fine of Rs 01 crore has also been made
■ All crimes under the law will be cognizable and non-bailable
■ Copies distributed to the members in the Assembly
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