राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती की उम्मीद जल्द , समकक्ष अहर्ता का विवाद सुलझेगा जल्द , पढ़े पूरी खबर

 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती की उम्मीद जल्द , समकक्ष अहर्ता का विवाद सुलझेगा जल्द , पढ़े पूरी खबर 

 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के लिए शिक्षक भर्ती समकक्ष अर्हता विवाद के चलते करीब छह वर्ष से फंसी हुई है। समकक्ष अर्हता स्पष्ट न किए जाने से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग शिक्षा निदेशालय को अधियाचन लौटा चुका है। समकक्ष अर्हता का निर्धारण कर शिक्षा निदेशालय शासन को दो बार पत्रावली भेज चुका है, लेकिन अभी तक यह सुलझ नहीं सका है। रिक्त पदों पर भर्तियां तेजी से पूरी करने के मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद समकक्ष अर्हता स्पष्ट करने की दिशा में सार्थक पहल हुई है।

अपर निदेशक (एडी) राजकीय अजय कुमार द्विवेदी दो दिन पहले इस संबंध में वार्ता करने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पहुंचे थे। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि समकक्ष अर्हता विवाद जल्द सुलझ सकता है।

राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कुछ विषयों में सहायक अध्यापक (एलटी) एवं प्रवक्ता पदों पर भर्ती के लिए योग्यता में समकक्ष का उल्लेख होने से असमंजस है। इसके कारण पुरानी भर्तियों में कुछ अभ्यर्थी हाई कोर्ट पहुंच गए थे, क्योंकि विषय में समकक्ष अर्हता होने के कारण उनके आवेदन तो स्वीकृत किए गए, लेकिन परीक्षा में सफल होने के बाद समकक्ष अर्हता स्पष्ट न होने से नियुक्ति नहीं दी गई। ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने समकक्ष अर्हता निर्धारित होने के बाद ही भर्ती करने का निर्णय किया। इसके चलते रिक्त पदों पर भर्ती के लिए शिक्षा निदेशालय से मिला अधियाचन लौटा दिया। इधर, स्थिति यह है कि शिक्षा निदेशालय और शासन अब तक समकक्ष अर्हता विवाद का समाधान नहीं कर सका, जिसके कारण भर्ती आने की उम्मीद में प्रतियोगी निर्धारित आयु सीमा पार कर रहे हैं। इसके जल्द निस्तारण की मांग कई बार प्रतियोगी कर चुके हैं। दो दिन पहले एडी राजकीय ने लोक सेवा आयोग में जाकर इस विषय पर सचिव से वार्ता की। माना जा रहा है कि विवाद सुलझ जाने पर कैबिनेट से पास कराकर नियमावली में संशोधन कराने के साथ ही नई भर्ती घोषित की जाएगी।

• भर्तियां तेजी से पूरी करने के मुख्यमंत्री के निर्देश के क्रम में सार्थक दिशा में हुई पहल

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Teacher recruitment for government secondary schools has been stuck for about six years due to the equivalent qualification dispute. Due to the equivalent qualification not being clarified, the Uttar Pradesh Public Service Commission has returned the requisition to the Directorate of Education. After determining the equivalent qualification, the Directorate of Education has sent the file to the government twice, but it has not been resolved yet. After the Chief Minister's instructions to complete the recruitment on vacant posts quickly, a meaningful initiative has been taken towards clarifying the equivalent qualification.

Additional Director (AD) Government Ajay Kumar Dwivedi had reached Uttar Pradesh Public Service Commission two days ago to hold talks in this regard. In such a situation, it is expected that the equivalent qualification dispute can be resolved soon.

There is confusion due to the mention of equivalence in the qualification for recruitment to Assistant Teacher (LT) and Lecturer posts in some subjects in government secondary schools. Due to this, some candidates in the old recruitments had reached the High Court, because their applications were accepted due to equivalent qualification in the subject, but after passing the examination, they were not given appointment due to the equivalence qualification not being clear. In such a situation, Uttar Pradesh Public Service Commission decided to recruit only after equivalent qualification was determined. Due to this, the requisition received from the Directorate of Education for recruitment to the vacant posts was returned. Here, the situation is that the Directorate of Education and the government have not been able to resolve the equivalent qualification dispute till now, due to which the candidates are crossing the prescribed age limit in the hope of getting recruited. The candidates have demanded its early resolution many times. Two days ago, AD Rajkiya went to the Public Service Commission and talked to the secretary on this subject. It is believed that after the dispute is resolved, the new recruitment will be announced along with getting it passed from the cabinet and amending the rules.

• In line with the Chief Minister's instructions to complete the recruitments fast, an initiative was taken in a meaningful direction