Combined Lower Subordinate Services Vacany :: 6 सालो से भर्ती न आने से अभ्यर्थी परेशान , शासन से की मांग , लोक सेवा आयोग को दी जाए भर्ती की जिम्मेदारी , पढ़े पूरी खबर

 Combined Lower Subordinate Services Vacany :: 6  सालो से भर्ती  न आने से अभ्यर्थी परेशान , शासन से की मांग , लोक सेवा आयोग को दी जाए भर्ती की जिम्मेदारी , पढ़े पूरी खबर 

 प्रतियोगी छात्रों ने सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा (लोवर सबऑर्डिनेट या लोवर पीसीएस) भर्ती उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से कराने की मांग की है। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडेय ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है कि 2018 में जिम्मेदारी मिलने के बाद से उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पिछले छह साल में केवल एक बार लोवर पीसीएस की परीक्षा कर सका है। जबकि लोक सेवा आयोग हर साल या एक साल के अंतराल पर यह परीक्षा कराता था।

इससे उन हजारों छात्रों का चयन हो जाता था जो पीसीएस में किसी कारण से अंतिम चयन से वंचित रह जाते थे। हालांकि जबसे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को इसकी जिम्मेदारी दी गई है तब से छह वर्ष में मात्र एक भर्ती होने से लाखों छात्रों की आयु सीमा समाप्त हो गई तथा छात्रों में निराशा व्याप्त है। इस भर्ती के माध्यम से लगभग दो दर्जन विभागों के निरीक्षक स्तर के पदों पर भर्ती कराई जाती है। लोक सेवा आयोग को यह भर्ती नहीं देने पर छात्र व्यापक आंदोलन के लिए बाध्य होंगे।

■ छह साल में एक भर्ती हुई प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र

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Competitive students have demanded that the combined lower subordinate service (lower subordinate or lower PCS) recruitment be done by the Uttar Pradesh Public Service Commission. Prashant Pandey, media in-charge of the Competitive Student Struggle Committee, has written a letter to the Chief Minister that since getting the responsibility in 2018, the Uttar Pradesh Subordinate Services Selection Commission has been able to conduct the Lower PCS examination only once in the last six years. Whereas the Public Service Commission used to conduct this examination every year or at an interval of one year.

This used to select thousands of students who were deprived of the final selection in PCS due to some reason. However, since the Subordinate Services Selection Commission has been given its responsibility, the age limit of lakhs of students has expired due to only one recruitment in six years and there is disappointment among the students. Through this recruitment, recruitment is done to the posts of inspector level of about two dozen departments. If this recruitment is not given to the Public Service Commission, the students will be forced to go for a massive agitation.

■ One recruitment in six years Competitive Student Struggle Committee wrote a letter to the Chief Minister