Court Ka Faisla :: कोर्ट ने दिया महत्वपूर्ण फैसला , 30 वर्षो के बाद इच्छा से रिटायरमेंट ले सकता है सरकारी कर्मचारी , पढ़े पूरी खबर

 Court Ka Faisla :: कोर्ट ने दिया महत्वपूर्ण फैसला , 30 वर्षो के बाद इच्छा से रिटायरमेंट ले सकता है सरकारी कर्मचारी ,  पढ़े पूरी खबर 

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि 30 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद एक सरकारी कर्मचारी को केंद्रीय सिविल नियम- सेवा 1972 के अंतर्गत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने का अधिकार है, बशर्ते वो निलंबित न हुआ हो।

यह फैसला मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति विकास खंडपीठ ने बस्ती जिले के डाकघर अधीक्षक डॉ. शिव पूजन आर सिंह की याचिका पर सुनाया हैं। केंद्र सरकार की ओर से डॉ. शिव पूजन सिंह की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति को जायज ठहराने वाले केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) के फैसले को चुनौती दी गई थी।

कोर्ट ने केंद्र सरकार की याचिका की खारिज कर दी। साथ ही प्रशासनिक न्यायाधिकरण के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें डॉ. सिंह के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति अनुरोध को अस्वीकार करने के केंद्र सरकार के 31 मार्च, 2014 और 6 मई, 2014 के आदेशों को रद्द कर दिया गया था।

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सीसीसी (पेंशन नियम ), 1972 के नियम 48 के तहत, एक सरकारी कर्मचारी को 30 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का अधिकार है, बशर्ते कि वे निलंबित न हों।

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि नियम - 48 सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी को 2 शर्तों के अधीन स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का दावा करने का अधिकार देता है। पहला 30 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी करना और दूसरा यह कि कर्मचारी का निलंबन के अधीन न होना। कहा कि नियोक्ता का विवेकाधिकार नियम 48 ए (जो 20 वर्ष की सेवा से संबंधित है) के तहत लागू होता है, लेकिन नियम-48 के तहत सेवानिवृत्ति के प्रभावी होने के लिए नियोक्ता की स्वीकृति आवश्यक नहीं है।

कोर्ट ने यह भी कहा कि दोनों प्रावधानों के बीच एक स्पष्ट अंतर है। हाईकोर्ट ने पाया कि डॉ. सिंह के खिलाफ शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही उनकी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की प्रभावी तिथि के बाद की गई थी, जो उनके सेवानिवृत्ति अनुरोध के लिए अप्रासंगिक है।विभागीय आरोप पत्र स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की प्रभावी तिथि के बहुत बाद 10 अक्टूबर 2013 को जारी किया गया है, जो अप्रासंगिक है।

डाक अधीक्षक की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति को चुनौती देने वाली केंद्र की याचिका खारिज वाली केंद्र की याचिका खारिज

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Allahabad High Court said that after completing 30 years of service, a government employee has the right to take voluntary retirement under the Central Civil Services Rules 1972, provided he is not suspended.

This decision was given by Chief Justice Arun Bhasali and Justice Vikas Khand Bench on the petition of Basti district's Post Office Superintendent Dr. Shiv Pujan R Singh. The decision of the Central Administrative Tribunal (CAT) justifying the voluntary retirement of Dr. Shiv Pujan Singh was challenged by the Central Government.

The court rejected the petition of the Central Government. Also upheld the order of the Administrative Tribunal, in which the orders of March 31, 2014 and May 6, 2014 of the Central Government rejecting Dr. Singh's voluntary retirement request were canceled.

The High Court said in its order that under Rule 48 of the CCC (Pension Rules), 1972, a government employee has the right to voluntary retirement after completing 30 years of service, provided they are not suspended.

The court also clarified that Rule 48 gives the retiring employee the right to claim voluntary retirement subject to 2 conditions. First, completion of 30 years of satisfactory service and second, the employee is not under suspension. Said that the discretion of the employer applies under Rule 48A (which deals with 20 years of service), but the employer's approval is not necessary for retirement to be effective under Rule 48.

The court also said that there is a clear difference between the two provisions. The High Court found that the disciplinary proceedings initiated against Dr. Singh were conducted after the effective date of his voluntary retirement, which is irrelevant to his retirement request. The departmental charge sheet has been issued on October 10, 2013, much after the effective date of voluntary retirement, which is irrelevant.

Centre's petition challenging the voluntary retirement of the Postal Superintendent dismissed