HARYANA GOV DECISION :: हरियाणा सरकार ने अग्निवीरों के लिए की कई घोषणाएं , भत्ते समेत नौकरियों में मिलेगा कोटा , पढ़े पूरी खबर

विधानसभा चुनावों से कुछ महीने पहले हरियाणा की भाजपा सरकार ने कांस्टेबल, वन रक्षक और जेल वार्डन की भर्ती के साथ-साथ अन्य पदों पर अग्निवीर के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की बुधवार को घोषणा की।

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यह भी कहा कि यदि कोई अग्निवीर अपना व्यवसाय शुरू करना चाहता है तो सरकार उसे पांच लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराएगी। सैनी ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा, राज्य सरकार द्वारा कांस्टेबल, खनन रक्षक, वन रक्षक, जेल वार्डन और विशेष पुलिस अधिकारी (एसपीओ) के पदों पर की जाने वाली सीधी भर्ती में अग्निवीर के लिए 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण होगा।

आयुसीमा में भी छूट :

मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि ग्रुप सी और डी के पदों पर आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट दी जाएगी। हालांकि अग्निवीर के पहले बैच के लिए यह छूट पांच वर्ष होगी।

उन्होंने यह भी घोषणा की कि अग्निवीर को प्राथमिकता के आधार पर हथियार लाइसेंस दिए जाएंगे।

अग्निपथ योजना :

अग्निपथ योजना में साढ़े 17 वर्ष से 21 वर्ष के आयु समूह के युवाओं को चार वर्षों के लिए भर्ती करने का प्रावधान है। इनमें से 25 प्रतिशत को अगले 15 वर्षों तक सेवा में बनाए रखने की योजना है।

औद्योगिक इकाइयों में रियायतः

मुख्यमंत्री ने पूर्व अग्निवीरों को रोजगार देने वाली औद्योगिक इकाइयों के लिए रियायतों की घोषणा की। सैनी ने कहा, अगर कोई औद्योगिक इकाई अग्निवीर को 30,000 रुपये प्रति माह से अधिक वेतन पर नियुक्त करती है, तो हमारी सरकार उस इकाई को 60,000 रुपये की वार्षिक सब्सिडी देगी।

03 वर्ष की छूट ग्रुप । सी और डी पदों पर आयु सीमा में दी जाएगी

05 लाख तक का ऋण व्यवसाय शुरू करने वालों को

■ अग्निवीर के पहले बैच को आयुसीमा में पांच वर्ष की छूट

■ प्राथमिकता के आधार पर हथियार लाइसेंस मिलेंगे

कर्नाटक में निजी क्षेत्र में आरक्षण का फैसला वापस

सिद्धरमैया सरकार ने निजी क्षेत्र में कर्नाटक के लोगों के लिए आरक्षण के फैसले पर बुधवार को रोक लगा दी। उद्योग जगत के विरोध के बाद यह कदम उठाया गया। स्थानीय उम्मीदवारों के लिए रोजगार विधेयक, 2024 को सोमवार को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी। इससे पहले दिन में सिद्धरमैया ने बताया था कि मंत्रिमंडल ने निजी संस्थानों के प्रशासनिक पदों में 50% और गैर प्रशासनिक पदों में 75% आरक्षण कन्नड़ भाषियों को देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

महाराष्ट्र में इंटर पास को छह हजार रुपये भत्ता मिलेगा

महाराष्ट्र में बुधवार को युवाओं के लिए नौकरी प्रशिक्षण और भत्ता योजना 'लड़का भाऊ' की घोषणा की गई। इसके तहत 12वीं पास करने के बाद नौकरी तलाश रहे युवाओं को हर महीने छह हजार रुपये का भत्ता मिलेगा। वहीं, डिप्लोमा धारकों को आठ हजार रुपये और स्नातक डिग्री वालों को 10 हजार रुपये मिलेंगे।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने महिलाओं के लिए मासिक वित्तीय सहायता योजना शुरू करने के कुछ दिनों बाद इस योजना की घोषणा की है। इसे अस्थायी रूप से लड़का भाऊ योजना नाम दिया गया है।

प्रशिक्षण के दौरान भत्ता मिलेगा:

शिंदे ने आषाढी एकादशी के अवसर पर सोलापुर जिले के पंढरपुर में पुरुषों के लिए इस योजना की घोषणा की। उन्होंने कहा, कुछ लोगों ने कहा कि 'लड़की बहिन योजना' शुरू की गई है तो लड़का भाऊ के बारे में क्या योजना है। इसलिए इस योजना की घोषणा की गई है।

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